मीणा-मीना विवाद: 'मीना' जाति प्रमाणपत्र जारी करने पर लगी रोक
मीणा' और 'मीना' विवाद मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। राज्य सरकार ने पहले से 'मीणा' स्पेलिंग के जाति प्रमाण पत्रों में सुधार कर 'मीना' स्पेलिंग के जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी ने सभी कलेक्टरों को पत्र भी भेज दिया। पत्र में आगामी आदेश तक मीणा की जगह मीना जाति में बदल कर नया प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने ये फैसला हाईकोर्ट में मीणा और मीना जाति की विचाराधीन याचिका के चलते लिया है।
मीणा' और 'मीना' विवाद मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। राज्य सरकार ने पहले से 'मीणा' स्पेलिंग के जाति प्रमाण पत्रों में सुधार कर 'मीना' स्पेलिंग के जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी ने सभी कलेक्टरों को पत्र भी भेज दिया। पत्र में आगामी आदेश तक मीणा की जगह मीना जाति में बदल कर नया प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने ये फैसला हाईकोर्ट में मीणा और मीना जाति की विचाराधीन याचिका के चलते लिया है।
मीणा' और 'मीना' विवाद मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। राज्य सरकार ने पहले से 'मीणा' स्पेलिंग के जाति प्रमाण पत्रों में सुधार कर 'मीना' स्पेलिंग के जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। इसे लेकर समाज कल्याण विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुदर्शन सेठी ने सभी कलेक्टरों को पत्र भी भेज दिया। पत्र में आगामी आदेश तक मीणा की जगह मीना जाति में बदल कर नया प्रमाण पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने ये फैसला हाईकोर्ट में मीणा और मीना जाति की विचाराधीन याचिका के चलते लिया है।
इसमें कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा मीना और मीणा दोनों को एक ही जाति या वर्ग का मानकर अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहे हैं। ऐसे में जिन व्यक्तियों को मीणा जाति का प्रमाण पत्र दिया हुआ है, उन्हें मीना जाति में परिवर्तित कर नया जाति प्रमाण आगामी आदेश तक जारी नहीं किया जाए। इन निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
कैप्टन गुरविंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य समेत मामले से संबंधित दूसरे रिट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि पहले मीणा स्पेलिंग से एसटी का प्रमाण पत्र ले चुके लोग अब उनमें सुधार कराकर मीना की स्पेलिंग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। समता आंदोलन समिति ने कोटा में राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से वास्तविक जाति भील, गरासिया, सहरिया जाति को फायदा होगा। जो इसके असली हकदार हैं।
इसमें कहा गया कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा मीना और मीणा दोनों को एक ही जाति या वर्ग का मानकर अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते रहे हैं। ऐसे में जिन व्यक्तियों को मीणा जाति का प्रमाण पत्र दिया हुआ है, उन्हें मीना जाति में परिवर्तित कर नया जाति प्रमाण आगामी आदेश तक जारी नहीं किया जाए। इन निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है।
कैप्टन गुरविंदर सिंह बनाम राजस्थान राज्य समेत मामले से संबंधित दूसरे रिट में याचिकाकर्ता ने कहा है कि पहले मीणा स्पेलिंग से एसटी का प्रमाण पत्र ले चुके लोग अब उनमें सुधार कराकर मीना की स्पेलिंग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। समता आंदोलन समिति ने कोटा में राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस कदम से वास्तविक जाति भील, गरासिया, सहरिया जाति को फायदा होगा। जो इसके असली हकदार हैं।
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