माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार

सेवा मे
     

          माननीय प्रधानमंत्री
           नरेंद्र मोदी जी
               भारत सरकार 
                     

विषय : प्राईवेट नौकरी में हो रहे अत्याचार की सूचना हेतु प्रार्थना पत्र !!

महोदय
       
              सविनय निवेदन इस प्रकार है । कि कोई भी प्राईवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल या कोई शॉप में जॉब पर हमें 6,000 से 8,000 हर महीने  देते हैं और हमसे 10 से 12 घण्टे काम लेते है  और वही सरकारी नौकरी के एक चपरासी को हर महीने 45,000 तक मिलते है और उसमे भी 8 घंटे ड्यूटी ।
  माननीय प्रधान मंत्री जी हम ये नही कहते हमे भी 8 घंटे की ड्यूटी  दो । हमे 12 घंटे की ड्यूटी दो ।
माननीय प्रधान मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि
  हमे इतनी इनकम दो जिसमे हमारे 2 बच्चे स्कूल मे पढ़ सके । हम भी  2 टाइम अच्छे से खाना खा सके ।
परिवार में अगर कोई बीमार हो तो उसकी भी दवाई आ सके 
और हम भी 10 साल जॉब करने के बाद एक
100 गज का मकान ले सकें ।
जो की एक सरकारी जॉब वाला चपरासी 5 साल मे  ले लेता है । 
अब महोदय आप ही बतायें कि 8,000 में ये सब कैसे हो सकता है,
 माननीय प्रधान मंत्री जी आपसे अनुरोध है कि
जो प्राइवेट संस्थाओं के वर्कर हैं उन पर भी ध्यान दे
उनको 6,000 नहीं 20,000से 24,000 तक मिले जो की एक  परिवार का गुजारा हो पाए ।
          आपकी अति कृपा होगी ।

धन्यवाद
     
                                                                                    आपका     
गरीब नागरिक                   


कृपया इस पोस्ट को इतना शेयर करो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाये!!
यह message कल तक TV पर आना चाहिए। जय हिंद जय भारत।

Happy New Year 2018

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Happy New Year

हैप्पी न्यू ईयर: शुरू हो गया नए साल का जश्न, देखिए सिडनी में शानदार आतिशबाजी का वीडियो http://tz.ucweb.com/12_4iYxS

"जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए इसे जरूर पढ़ें

"जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए इसे जरूर पढ़ें 25 Nov. 2017 Focus World News फ़ॉलोअर्स 6727 फॉलो करें नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फोकस वाली न्यूज़ में अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर के पीला बटन दबाकर हमें फॉलो कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर पोस्ट सीधा आपके पास आ जाए आज हम आपको बताने वाले हैं| कुछ खास बातें जिनको आप भी अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं| पहला विचार जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात भी छोटी लगने लगती है और जिनको अपने सपने पूरे करने होते हैं उनके लिए दिन भी छोटा पड़ जाता है| www.pinterest.com दूसरा विचार एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है लेकिन एक निश्चित है सब कुछ बदल जाता है| www.pinterest.com अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय करें और अभी से उस पर ध्यान देना शुरु कर दें ताकि आपको अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए कम परेशानियां उठानी पड़े| www.thought4you.com जो लोग गिरने से डरते हैं वह लोग कभी उड़ान नहीं भर सकते मतलब कि अगर आप जिंदगी में जोखिम लेने से डरते हैं तो आप सफलता से कोसों दूर हो सकते हैं| www.hindipot.com उड़ने में कोई बुराई नहीं है आप भी उड़ें, लेकिन ध्यान दें उतना ही जहां से जमीन साफ़ साफ़ दिखाई देने लगे| www.keetil.in अगर आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया हो तो प्लीज इसे दूसरों के साथ शेयर करें हमें फॉलो करें और कमेंट देखकर बताएं ताकि हम आपके लिए कुछ ऐसा लिखा है जिससे आपकी वह सब की लाइफ खूबसूरत बन जाए" - जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए इसे जरूर पढ़ें http://tz.ucweb.com/12_4eMf5

बिजली बिल के अग्रिम और आनलाइन भुगतान से मिलेगा छूट का लाभ Palpal India पलपल

"बिजली बिल के अग्रिम और आनलाइन भुगतान से मिलेगा छूट का लाभ Palpal India पलपल संवाददाता, जबलपुर. निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. उपभोक्तागण बिजली बिल की राशि का आनलाईन अथवा आफलाइन अग्रिम भुगतान भी कर सकते हैं. यह राशि कितनी भी हो सकती है. अग्रिम राशि जमा करने की कोई सीमा नहीं है. उपभोक्ताओं द्वारा जो अग्रिम राशि जमा की जाएगी उसमें उपभोक्ता के चालू बिजली बिल की राशि को समायोजित कर शेष राशि पर माह के आखिर में 1 प्रतिशत रिबेट (छूट) प्रदान की जाएगी. उपभोक्ताओं से कंपनी ने आग्रह किया है कि वे अग्रिम भुगतान कर बिजली बिल की राशि जमा करें और छूट का लाभ उठाएं. आनलाईन भुगतान करें, 20 रूपये तक की छूट पाएं विद्युत वितरण कंपनी ने निम्नदाब उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आनलाईन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम 20 रूपये तक अपने बिल में छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसी प्रकार उच्चदाब उपभोक्ता आनलाईन बिजली बिल का भुगतान कर अधिकतम एक हजार रूपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं. यदि कोई उपभोक्ता आनलाईन बिजली बिल का भुगतान करता है तो उसके द्वारा कुल जमा किए गए बिल पर आधा प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी. यह छूट अधिकतम 20 रूपये तक होगी और न्यूनतम 5 रूपये होगी. इसी प्रकार जो उच्चदाब उपभोक्ता हैं यदि वे आनलाईन बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो उनके द्वारा कुल जमा किए गए बिजली बिल पर आधा प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. यह छूट अधिकतम एक हजार तक हो सकती है. विद्युत वितरण कंपनी के निम्न दाब उपभोक्ताओं को आनलाईन बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उपभोक्ता अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड या 50 से अधिक बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं. आनलाईन भुगतान : कहां क्लिक करें आनलाईन बिल भुगतान के आप्शन पर क्लिक करें. View & Pay का बटन क्लिक करें. बिजली बिल का अकाउंट आई.डी. टाइप करें. अब उपभोक्ता का बिल कम्प्यूटर स्क्रीन पर होगा. भुगतान के लिए चार विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करें. भुगतान के लिए आगे बढ़े और भुगतान करें. भुगतान होने पर रसीद प्रिन्ट करें. भुगतान पूर्णतया सुरक्षित है. कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा भी बिजली बिल भुगतान की सुविधा शहरी क्षेत्रों में बिल भुगतान के लिए कैश काउन्टर, आनलाईन सुविधाएं, बिजली कंपनी के उपभोक्ता सेवा केन्द्र तो मौजूद हैं ही लेकिन अब कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर भारत सरकार की सेवा कॉमन सर्विस सेन्टर स्कीम के अंतर्गत एक समझौता निष्पादित किया है जिसमें एक नए विकल्प के तौर पर विद्युत वितरण कंपनी के संभाग, जिलों एवं पंचायतों में स्थापित ‘‘कॉमन सर्विस सेन्टर‘‘ के जरिए बिल भुगतान एवं नए कनेक्शन का काम सौंपा गया है. भारत सरकार द्वारा नागरिक सेवाओं की सुविधा के विस्तार के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किये गये हैं. इन कॉमन सर्विस सेन्टर में पहॅुंचकर लोग अन्य नागरिक सेवाओं जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड के साथ - साथ अब बिजली बिल के साथ ही नए कनेक्शन के आवेदन भी जमा कर सकते हैं. उपभोक्ताओं को बहुत मामूली रकम चुका कर इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है और वे अपने घर के समीप ही कॉमन सर्विस सेन्टर में बिल जमा कर बकायदा पक्की रसीद प्राप्त कर सकते हैं. ई.सी.एस. से भुगतान की सुविधा उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से ई.सी.एस. (इलैक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम) द्वारा बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को पंजीयन कराना होता है. पंजीयन के लिए कार्यालयीन समय पर संपर्क करके सुविधा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है. संबंधित उपभोक्ता को बैंक को अपने खाते से आनलाईन बिल राशि आहरित करने के लिए अधिकृत करना होता है. यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद है जो व्यस्तता के कारण बिल भुगतान केन्द्रों की लाइन में खड़े होना नहीं चाहते और बिना किसी परेशानी और चूक के बिल अदा करना चाहते हैं." - बिजली बिल के अग्रिम और आनलाइन भुगतान से मिलेगा छूट का लाभ http://tz.ucweb.com/12_4eL4t

बिजली चोरी कैसे?

"बिजली चोरी कैसे? अफसर चकरघिन्नी Pradeshtoday बिजली मीटरों की जांच, नहीं पकड़ पाए गड़बड़ी प्रदेश टुडे संवाददाता, ग्वालियर : उपभोक्ताओं पर अक्सर बिजली चोरी का आरोप लगाने वाले बिजली कंपनी के अफसर परेशान है। परेशानी का कारण भी दिलचस्प है। उपभोक्ताओं के घरों में लगे बिजली मीटरो ने बिजली कंपनी मीटर टेस्टिंग लैब में गड़बडी उगलना बंद कर दिया है। अब अफसर परेशान हैं कि आखिर लाइन लॉस का कारण दस्तावेजों में क्या लिखा जाए। लिहाजा बिजली अफसरों को बिजली की यूनिट का हिसाब-किताब देने में पसीने छूट रहे है। अब तक होता ये था कि लाइन लॉस के आंकडो पर होने वाली समीक्षा में बिजली अधिकारी अक्सर खुद को बचाने के लिए बिजली चोरी होेने की बात कहते थे। इसके लिए उपभोक्ताओं को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाता था। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब उपभोक्ताओं के बिजली मीटर कंपनी के मीटर टेस्टिंग लैब में खरे उतर रहे है तो फिर लाइन लॉस हो कहां रहा है? पावर मैनेजमेंट कंपनी जल्द मांगेगी रिपोर्ट मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी जल्द ही मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से उपभोक्ताओं के लगे मीटरों की चैकिंग रिपोर्ट मांगेगी। इसी रिपोर्ट को बनाने में बिजली अफसरों के हाथ पाव फूल रहे है। इस रिपोर्ट में मीटरों की चैकिंग और उसके रिजल्ट की जानकारी देना जरूरी होता है। जबकि इतनी गड़बड़ी मीटरों में नही मिली है जितनी बिजली अधिकारियों द्वारा बताई जा रही थी। 197 करोड़ के हो चुके काम आरएपीडीआरपी योजना के तहत ग्वालियर में 197 करोड़ के काम किए जा चुके है। इसमें केबलिंग, मीटर का उपभोक्ताओं के परिसर से बाहर करना, शतप्रतिशत मीटरीकरण का कार्य लाइन लॉस को कम करने के लिए किया गया। इतना पैसा बहाने के बाद भी लाइन लॉस में कोई बडा सुधार नही आ पाया। अभी भी लाइन लॉस का आकडा 25 से 40 प्रतिशत तक जा रहा है। इसे सुधारने के लिए कंपनी नए कदम उठा रही है।" - बिजली चोरी कैसे? अफसर चकरघिन्नी http://tz.ucweb.com/12_4eKPX

"बेरोजगारों को अनिवार्य रुप से भत्ता देने की मांग

"बेरोजगारों को अनिवार्य रुप से भत्ता देने की मांग Nayaindia नई दिल्ली। राज्यसभा में आज रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने और बेरोजगारों को अनिवार्य रुप से भत्ता देने की मांग की गयी। समाजवादी पार्टी के विशंभर प्रसाद निषाद ने सदन में इस आशय के एक निजी विधेयक ' संविधान (संशोधन) विधेयक 2016 (नया अनुच्छेद 16 ए शामिल करना) पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे समाज में गरीबी बढ़ी है और सामाजिक संघर्ष में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा अक्सर भटक जाते हैं और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। इसकी कारण आतंकवाद और कट्टरवाद की समस्या पैदा होती है। विध्वंसक गतिविधियों में पाए जाने वाले युवा अक्सर बेरोजगार होते हैं। श्री निषाद ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। कृषि की नयी तकनीक सामने आने के कारण पंरपरागत रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। देश में तकरीबन 15 करोड़ लोग बेरोजगार है जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। सरकार को युवाओं को अनिवार्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए अन्यथा उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। इससे ये लोग भी सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा अक्सर हताश हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा घातक कदम भी उठा लेते हैं। दूसरी ओर युवाओं का शोषण होता है और उनसे 12 से 16 घंटे तक काम लिया जाता है।" - बेरोजगारों को अनिवार्य रुप से भत्ता देने की मांग http://tz.ucweb.com/12_4eKqs

हो जाइए तैयार – पूरे देश को नए साल का गिफ्ट देने आ रहे हैं पीएम मोदी, सभी को होगा फायदा

"हो जाइए तैयार – पूरे देश को नए साल का गिफ्ट देने आ रहे हैं पीएम मोदी, सभी को होगा फायदा Puri Dunia नई दिल्ली। क्या आप अब तक इसी सोच में डूबे हैं कि नये साल पर आपको कोई आपका अपना गिफ्ट देगा या नहीं तो आपके लिये है एक बड़ी खुशखबरी है। इस बार नये साल पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद आपको गिफ्ट देंगे। मोदी सरकार ने जब से अपना कार्यभार संभाला है तब से वो लोगो के लिये नये-नये फैसले जोकि उनके और पूरे देश के हित में होते हैं लेते आये हैं। और अब ऐसे में जब नया साल चौखट पर खड़ा है तो आपकी सरकार ने आपके फायदे के लिये कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे आपको आने वाले साल में और भी ज्यादा फायदा होगा। मोदी सरकार के बनाए हुए ये नियम नये साल की पहली तारीख से लागू कर दिये जायेंगें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आने वाले साल में प्रधानमंत्री ने आपके लिये क्या-क्या सोच रखा है – डिजिटल ट्रांजेक्शन पर रहेगा जोर जब से बीजेपी सत्ता में आयी है मोदी सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के काम तेजी से किया है। और अब आने वाले साल में आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन में आसानी हो इसके लिये मोदी सरकार इसको पहले से ज्यादा आसान औऱ उपयोगी बनाने जा रही है। नये साल का पहला गिफ्ट आपके लिये होगा कि अब आपको अपने डेबिट कार्ड से खरीददारी करना पहले से ज्यादा किफायती और आसान रहेगा। और ऐसा इसलिये संभव हो पायेगा क्योंकि नये साल में आरबीआई ने नये एमडीआर अर्थात मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट निर्धारित किये हैं। जोकि बीते साल से कम होंगे। जानें क्या होता है एमडीआर चार्ज जब भी आप अपने डेबिट कार्ड़ का उपयोग करके बाजार में खरीददारी करते हैं तो दुकानदार पर इसका एमडीआर चार्ज लगता है हालांकि यह चार्ज ग्राहक पर नहीं लगता फिर भी कुछ व्यापारी दो फीसदी तक इसका चार्ज ग्राहक से ही ले लेते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो पायेगा क्योंकि आरबीआई ने नये नियम जारी कर बीस लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिये एमडीआर चार्ज 0.40 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा बीस लाख से ज्यादा तक के टर्न ओवर वालों के लिये एमडीआर चार्ज 0.9 प्रतिशत लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बीस लाख तक के टर्नओवर वालों के लिये प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर एमडीआर चार्ज दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा। और तो और जीरो लाख से अधिक टर्नओवर वालों एमडीआर प्रति ट्रांजेक्शन एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप दो सौ रुपये या इससे कम की खरीददारी अपने डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपके इस ट्रांजेक्शन पर लगने वाले एमडीआर का वहन स्वयं आपकी सरकार करेगी। नये साल से आपको मिलेगा प्योर गोल्ड नये साल पर सरकार की तरफ से आपको मिलने वाला दूसरा तोहफा होगा प्योर गोल्ड। पहले आप जब भी सोना खरीदते थे तो उसकी गुणवत्ता को लेकर चितिंत रहते थे। लेकिन आने वाले साल में सरकार गोल्ड ज्वैलरी पर हाल मार्किंग अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। वल्ड गोल्ड काउंसिल पिछले कुछ सालों से हालमार्किंग को अनिवार्य करने के लिये ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्स (बीआईएस) को प्रस्ताव भेज रही है। जिसके तहत शुरुआत में 22 शहरों में हालमार्किंग अनिवार्य किये जाने की संभावना है। आप खुद कर सकेंगे अपने सिम कार्ड को आधार से लिंक बीते साल में आप अपने सिम को आधार से लिंक कराने के लिये परेशानियों का सामना करते रहे। लेकिन नये साल में सरकार ने आपके लिये ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आप खुद ही अपने सिम कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकेंगे। जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2018 तक होगी। हालांकि यह सुविधा पहले आपको एक दिसम्बर 2017 से ही मिलने वाली थी मगर टेलीकाम कंपनियों की अधूरी तैयारियों की वजह से यह सुविधा शुरु नहीं हो पायी। नये साल 2018 से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगें" - हो जाइए तैयार – पूरे देश को नए साल का गिफ्ट देने आ रहे हैं पीएम मोदी, सभी को होगा फायदा http://tz.ucweb.com/12_4eK9f

"ज्यादा बिजली बिल की गड़बड़ी अब पकड़ेगा सॉफ्टवेयर

"ज्यादा बिजली बिल की गड़बड़ी अब पकड़ेगा सॉफ्टवेयर naidunia.jagran.com 30 December 2017, 09:36 इंदौर। अनाप-शनाप बिल आने की शिकायत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की संभावना है। बिजली अधिकारियों का दावा है कि बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन किए जा रहे हैं। किसी महीने बिल की राशि अचानक बढ़ी तो सॉफ्टवेयर ही बिल की जांच के लिए अलर्ट करेगा। जिला विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों ने अचानक बढ़ रहे बिजली बिलों की समस्या पर अधिकारियों का ध्यान दिलाया था। इस पर कार्यपालन यंत्री गजेंद्र कुमार ने समिति को जानकारी दी है कि कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर नया विकल्प डाल रही है। विद्युत सलाहकार समिति के अध्यक्ष और विधायक मनोज पटेल के मुताबिक सलाहकार समिति के सदस्यों ने शिकायत की थी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के यहां अचानक बढ़े हुए बिल पहुंच रहे हैं। गरीब सामान्य उपभोक्ता जिसका मासिक बिल 500 रुपए आता रहा है, अचानक उसे 5 हजार रुपए का बिल दे दिया जाता है। बाद में उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। अधिकारियों से कहा गया था कि ऐसी व्यवस्था हो कि बिल में गलती की गुंजाइश ही न रहे। ऐसे काम करेगा सॉफ्टवेयर बिजली अफसरों के मुताबिक बिजली के बिल जिस सॉफ्टवेयर से तैयार होते हैं, उसमें चेक पॉइंट डाला जाएगा। सॉफ्टवेयर आकलन करेगा कि चालू माह का जो बिल तैयार हो रहा है, उसकी राशि में बहुत ज्यादा अंतर न आए। बिल में दोगुना से ज्यादा की बढ़त दिखी तो सॉफ्टवेयर अलर्ट जारी करेगा। साथ ही बिल प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजेगा। अधिकारी ऐसे अलर्ट वाले बिल की जांच करेंगे कि कहीं रीडिंग या गणना में कोई गलती तो नहीं हो रही। लागू नहीं हुआ सिस्टम अधिकारियों के गड़बड़ी रोकने के दावे पर संदेह पैदा हो रहा है। कार्यपालन यंत्री ने समिति के सामने दावा किया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जगह नए सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि अधीक्षण यंत्री सुब्रतो रॉय ने फिलहाल ऐसे किसी नए सिस्टम की जानकारी होने से इनकार किया है। बैठक के दो दिन बाद गजेंद्र कुमार ने कहा अभी सॉफ्टवेयर का सिस्टम लागू नहीं हुआ है, उस पर काम कर रहे हैं। समिति को भी हमने जानकारी दी है कि भविष्य में इसे लागू करेंगे" - ज्यादा बिजली बिल की गड़बड़ी अब पकड़ेगा सॉफ्टवेयर http://tz.ucweb.com/12_4c1ah